Basti News: मुख्य सचिव का अधिकारियों को आदेश, जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त ...

मुख्य सचिव का अधिकारियों को आदेश, जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त ...

बस्ती।  प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें ताकि सेवा से हटने के बाद गर्व महसूस कर सके। आयुक्त सभागार में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मा. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। सेवाओं में तकनीक का प्रयोग बढ़ा है और इससे आम लोगों के जीवन में सुधार दिखाई दे रहा है। उन्होंने तहसील संपूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस प्रभावी ढंग से संचालित करने पर बल देते हुए निर्देशित किया कि अधिकारी प्रतिदिन 10 से 12 बजे कार्यालय में बैठ कर लोगों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। इस अवसर पर उन्होंने बस्ती जनपद के गजेटियर का लोकार्पण भी किया। उन्होंने आयुक्त परिसर में रुद्राक्ष तथा आम का वृक्षारोपण भी किया।

उन्होंने कहा कि आगामी 19 फरवरी को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है, जिसे मा. प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण सभी जनपदों में पहले से स्थापित तथा नए उद्योगों के उद्यमियों को दिखाई जाए। एमओयू साइन करने वाले सभी उद्यमी इसमें शामिल हो। समय-समय पर उनके साथ बैठक करके उनकी समस्याओं का निस्तारण भी किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक वातावरण तैयार हुआ है और हम निश्चित रूप से एक बिलियन डॉलर की इकोनॉमी तैयार करने में सफल होंगे।


       उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि बस्ती परिक्षेत्र में महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराधों में कमी आई है। पुलिस विभाग में भी तकनीक का प्रयोग बढा है। सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से खुलासा होने वाले अपराधों के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी जाए। सभी मार्केट, बाजार क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा की संख्या बढ़ाई जाए। इससे अपराध नियंत्रण में भी सुविधा होगी।



       उन्होंने कहा कि खेती किसानी में भी डिजिटल प्रयोग बढ़ा है। डिजिटल क्रॉपसर्वे प्रत्येक सीजन में कराया जा रहा है। आने वाले समय में किसानों को सभी सुविधाएं एवं सूचनाएं डिजिटल प्रदान की जाएगी। उन्होंने प्रत्येक जनपद में इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर (ट्रिपल सी) को सक्रिय करने का निर्देश दिया है। इससे अपराध नियंत्रण, भीड़ नियंत्रण, कार्यालय के क्रियाकलाप का प्रभावी अनुश्रवण तथा लाभार्थीपरक योजनाओं एवं शिकायतों के निस्तारण का फीडबैक प्राप्त करने में सुविधा होगी।

      मुख्य सचिव ने कहा कि मा. मुख्यमंत्री तथा स्वयं उनके द्वारा नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कानून एवं व्यवस्था तथा विकास कार्यों की समीक्षा की जाती है तथा कमिर्यों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। सभी जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक एवं विभागीय अधिकारी ग्राउंड लेवल पर इसका लाभ लोगों को दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मंडल के तीनों जनपदों में कृषि उद्यान, मत्स्य एवं पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इसको विकसित करने के लिए कार्य योजना तैयार कर भेजें। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाेच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य योजना तैयार करें तथा उसके लिए गंभीरता से प्रयास करें।

       उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में लोकसभा के निर्वाचन होने हैं। कानून व्यवस्था की  दृष्टि से यह अत्यंत संवेदनशील निर्वाचन होगा। ऐसे समय में अराजक तत्व माहौल बिगड़ने का प्रयास करेंगे परंतु हमें तत्काल कार्रवाई करके सौहार्द एवं भाईचारा बनाए रखना है ताकि शांतिपूर्ण वातावरण में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो सके। उन्होंने सभी मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभी से निरोधात्मक कार्रवाई करना शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह अमृत काल चल रहा है और सभी अधिकारियों को कार्य करने का पूरा अवसर दिया जा रहा है। ऐसे वातावरण में अधिकारी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का प्रयास करें ताकि वह आगे आने वाले समय में गौरवान्वित हो सके। 

       मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि विकास योजनाओं के संचालन के लिए जिलों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। केले की खेती के लिए टिशु कल्चर को बढ़ावा देने तथा किसानों को क्षेत्रीय भ्रमण करने का उन्होंने निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी गौशालाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाकर उसको जिले के कंट्रोल रूम से जोड़ा जाए ताकि वहां की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे। उन्होंने बखिरा झील में सिंघाड़ा और मखाना की खेती करने का भी निर्देश दिया। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र तथा कृषि विभाग के अधिकारियों का सहयोग लेने का उन्होंने निर्देश दिया है। मण्डलायुक्त अखिलेश सिंह ने मुख्य सचिव का स्वागत करते हुए मंडल की भौगोलिक, सास्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पौराणिक महत्व से अवगत कराया।

        आई.जी. आर. के. भारद्वाज ने बताया कि कावड़ यात्रा आयोजन के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। जनसुनवाई/आईजीआरएस के मामलों के निस्तारण में परिक्षेत्र को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। महिला एवं बाल अपराधों में कमी आई है तथा मिशन शक्ति कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से संचालित किया गया है। परिक्षेत्र के 7000 प्वाइंट्स पर लगभग 23000 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। 27 वर्षों के बाद मूडघाट फायरिंग रेंज को पुलिस के लिए पुनः चालू किया गया है। ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत पुराने वाहनों का निस्तारण किया गया है। ऑपरेशन कवच के अंतर्गत नेपाल बॉर्डर के सभी गांव में ग्राम समितियां गठित की गई है तथा सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। भूमि विवाद समाधान के लिए अभियान संचालित किया गया है।

        जिलाधिकारी बस्ती अंद्रा वामसी ने बताया कि मुकदमों के निस्तारण, 1185 ग्राम पंचायत में मत्स्य के साथ केले की खेती, 250 अमृत सरोवर, 14 लर्निंग लैब, अटल आवासीय विद्यालय, डिजिटल क्रॉप सर्वे, कृषि विज्ञान केंद्र में मशरूम प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में लाभार्थियों को 13.60 करोड़ रूपया वितरित करके उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है। उन्होंने अनुरोध किया कि नया जिला अस्पताल, नगर पालिका क्षेत्र की तीन प्रमुख सड़कों, स्वामित्व योजना में फॉर्म सात का जनरेशन, बस्ती विकास प्राधिकरण का शीड कैपिटल, केला टिशु लैब की स्थापना कराने का कष्ट करें।

      जिलाधिकारी संत कबीर नगर महेन्द्र सिंह तंवर ने बताया कि बखिरा झील को इको फ्रेंडली पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। जनपद में एकीकृत कंट्रोल कमांड सेंटर स्थापित किया गया है। जिला जेल में 100 गायों की गौशाला तैयार की जा रही है। उन्होंने अनुरोध किया कि जनपद में मेडिकल कॉलेज, चार नए थाने, कांटे को ब्लॉक बनाने तथा बंद कताई मिल में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा सकता है।

      जिलाधिकारी सिद्धार्थ नगर पवन अग्रवाल ने बताया कि जनपद में केले के रेशे से डलिया तथा चप्पल बनाई जा रही है। गौशालाओं में वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किया गया है। जनपद में मत्स्य पालन का काफी स्कोप है। उन्होंने कपिलवस्तु में पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित 75 करोड़ के निर्माण कार्यों, भारत भारी मंदिर के विकास तथा मझौली सागर पर्यटन विकास योजना को बढ़ावा देने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि देश के 112 आकांक्षात्मक जिलों में सिद्धार्थनगर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जिसके लिए उसे 7 करोड रुपए का इनाम मिला है। इससे कार्य करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

      बैठक में पुलिस अधीक्षक बस्ती गोपाल कृष्ण चौधरी, संतकबीर नगर के सत्यजीत गुप्ता, सिद्धार्थनगर की प्राची सिंह, सीडीओ जयदेव सीएस, जयेंद्र कुमार, संत कुमार, एडीएम कमलेश चन्द्र, अपर आयुक्त प्रशासन राजीव पांडेय, संयुक्त विकास आयुक्त पीके शुक्ला, सीआरओ संजीव ओझा, उपनिदेशक अर्थ एवं संख्या अमजद अली अंसारी, अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉ. नीरज पांडये, संयुक्त निदेशक कृषि अविनाश चंद तिवारी तथा मंडलीय विभागीय अधिकारी गण उपस्थित रहे। 

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